डेढ महिनाअघि सम्पत्ति, सेयर स्वामित्व र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित प्रश्नका कारण गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले उनीमाथि लागेका आरोप पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई पुनर्बहाली गरेका हुन्।
तर गुरुङको पुनरागमनसँगै अर्को बहस पनि चर्किएको छ। उनीमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको एक–एक जवाफ सार्वजनिक नगरी, छानबिन प्रतिवेदन नै गोप्य राखेर गरिएको पुनर्बहालीले पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासबारे नयाँ प्रश्न जन्माएको छ।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्यूतरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरण, सेयर लगानी, बैंकिङ कारोबार तथा विभिन्न व्यवसायिक सम्बन्धबारे अध्ययन गरेको थियो। समितिले कुनै गम्भीर अनियमितता नभेटिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको बताइएको छ।
तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। बाहिर आएका विवरणहरू पनि सरकारी दस्तावेजका रूपमा नभई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित स्रोतआधारित समाचारका रूपमा मात्र रहेका छन्।
यहीँबाट विवादको अर्को अध्याय सुरु भएको छ। गुरुङले कानुनी वा प्रशासनिक रूपमा सफाइ पाएका हुन सक्छन्, तर सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरू समाधान भए कि भएनन् भन्ने विषय अझै खुला नै छ।
यो छानबिन संसदीय समितिले गरेको होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा कुनै संवैधानिक निकायको अनुसन्धान पनि होइन। अदालतबाट भएको न्यायिक परीक्षण त झन् होइन। सरकार आफैंले गठन गरेको समितिले सरकारकै पूर्वमन्त्रीमाथि छानबिन गरेर उनलाई सफाइ दिएको अवस्था भएकाले यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिएको छ।
गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा सम्पूर्ण जानकारी नखुलाइएको, सुनचाँदीको परिमाणबारे प्रश्न उठेको, विभिन्न कम्पनीसँगको सम्बन्ध र व्यवसायिक साझेदारीबारे जिज्ञासा पैदा भएको विषयले त्यतिबेला ठूलो राजनीतिक बहस जन्माएको थियो। सुशासन र पारदर्शिताको एजेन्डा बोकेको सरकारमाथि नै नैतिक दबाब बढेपछि गुरुङले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसबेला उनको राजीनामालाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको उदाहरणका रूपमा पनि हेरिएको थियो। आरोप लागेपछि पदमा बसिरहने पुरानो अभ्यासभन्दा यो फरक कदम मानिएको थियो।
तर अहिले प्रश्न फेरि त्यहीँ आएर रोकिएको छ। यदि उनी निर्दोष थिए भने सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ किन सार्वजनिक गरिएन ? प्रतिवेदन किन गोप्य राखियो ? र सार्वजनिक विश्वास पुनः स्थापित गर्ने आधार के हो ?
समितिले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, बैंक तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित विवरण अध्ययन गरेर गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत अस्वाभाविक नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। सुन पैतृक सम्पत्ति भएको, सेयर खरिदमा ऋण प्रयोग भएको र केही प्रश्नहरू राज्यको अभिलेख प्रणालीकै कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको समाचारहरूमा उल्लेख छ।
तर यदि समस्या प्रणालीको मात्रै थियो भने सुरुमै यति ठूलो राजनीतिक विवाद किन उत्पन्न भयो ? र यदि प्रश्नहरू यति सहज रूपमा समाधान हुनसक्ने थिए भने छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यस्ता प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।
गुरुङको पुनर्बहालीसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि बहसको केन्द्रमा आएका छन्। सुरुदेखि गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै थियो। विवादपछि पदबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि त्यसको राजनीतिक असर प्रधानमन्त्रीमाथि परेको थियो। अहिले पुनः नियुक्ति गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
रास्वपाले उदयकालदेखि आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक राजनीतिक शक्ति भन्दै आएको थियो। विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने, छानबिन प्रभावित बनाउने र सत्ता प्रयोग गरेर प्रश्नहरू दबाउने पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको आलोचना गर्दै आएको थियो।
तर सुधन गुरुङ प्रकरणले रास्वपालाई पनि त्यही मापदण्डमा परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यदि यस्तै घटना अन्य दल नेतृत्वको सरकारमा भएको भए रास्वपाले सरकारी समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्य मानेर बस्ने थियो कि स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गर्ने थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालय राज्य र नागरिकबीचको विश्वाससँग जोडिएको संवेदनशील मन्त्रालय हो। प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र राज्यको आन्तरिक व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिप्रति नागरिकको विश्वास विशेष महत्व राख्छ।
त्यसैले सुधन गुरुङमाथिको विवाद केवल सम्पत्तिको स्रोतको विषय मात्र होइन। यो सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको पारदर्शिता, नैतिक उत्तरदायित्व र जनविश्वाससँग जोडिएको प्रश्न पनि हो।
सरकारी समितिले उनलाई सफाइ दिएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म र उठेका प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ सार्वजनिक बहसमा नआएसम्म यो विवाद पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ भन्न कठिन देखिन्छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्