बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा मौजुदा कानुन, कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारले आफ्नै सामाजिक तथा रीतिरिवाजअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको जनाइएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन मन्त्री साविता गौतम, महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएपछि बुधबार बिहान ११ बजेदेखि अवरुद्ध पथलैया–वीरगन्ज सडकखण्ड पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छ।
गरिमा चौधरीमाथि भएको घटनापछि दोषीमाथि कडा कारबाही, कानुनी व्यवस्था सुधार तथा पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै स्थानीयवासीले सडक अवरुद्धसहित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्