गण्डकी प्रदेशका चार स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरेका छन्। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि गण्डकीमै पहिलोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको थियो।
हाल स्याङ्जाकै बिरुवा गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका र तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकासमेत यो अभियानमा जोडिएसँगै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने स्थानीय तहको संख्या चार पुगेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका वरिष्ठ सहायक निर्देशक जयकृष्ण दुलालका अनुसार फेदीखोलाका ९९, म्याग्देका १००, ताराखोलाका ५६ र बिरुवाका ३८ गरी कुल २९३ जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन्। उनका अनुसार औपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको तुलनामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सहभागिता अझै न्यून छ।
दुलालले केही स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले सह–योगदानको आधारमा श्रमिकलाई कोषमा जोड्न सके श्रमिक वर्गको ठूलो हित हुने उल्लेख गरे।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्रोत व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ र श्रमिकको जीवनचक्रमा आउने विभिन्न जोखिम व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सहयोग पुग्नेछ।
हाल सरकारले तोकेको आधारभूत तलबमानको ११ प्रतिशत रकम श्रमिक स्वयंले र ९.३७ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले योगदानस्वरूप कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन्। यसअनुसार श्रमिकबाट मासिक एक हजार ३३४ रुपैयाँ र स्थानीय तहबाट एक सय १४० रुपैयाँ जम्मा हुने व्यवस्था छ। कुल २०.३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने गर्दछ। स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार योगदान रकममा केही समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै जाने योजना रहेको बताए। उनले कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग समेत बजेट माग गरिएको जानकारी दिए।
कोषमा आबद्ध श्रमिकले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा, सुत्केरी महिला श्रमिकका लागि ९८ दिन बराबरको पारिश्रमिक तथा शिशु स्याहारका लागि २५ हजार रुपैयाँ नगद सहायता पाउने व्यवस्था रहेको छ। साथै वृद्धावस्था वा अशक्तताका कारण श्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा निवृत्तिभरणको सुविधा पनि उपलब्ध हुने कोषले जनाएको छ।
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउन र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताए। उनले आगामी एक वर्षभित्र थप एक सय जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
ताराखोला गाउँपालिकाले २०८१ चैतदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर योगदान रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको थियो। गाउँपालिकाकी रोजगार संयोजक शारदा घर्तीका अनुसार कोषमा आबद्ध भएका ताराखोला–५ का गमबहादुर दमाईको निधन भएपछि उनका आश्रित परिवारलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
कोषको व्यवस्था अनुसार योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि आश्रित परिवारले जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन्। साथै योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आश्रित परिवारले जीवनभर प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताबाट संकलित रकममार्फत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्