Saturday, June 06, 2026
शनिबार, जेठ २३, २०८३
ताजा समाचार
बजार लाइभ
NEPSE 2450.50 +1.25% AED/NPR 41.47 SELL AUD/NPR 109.07 SELL BHD/NPR 403.98 SELL Diamond (Approx.) रु 88000.00 Fine Gold (Hallmark) रु 290300.00 CHCL 520.00 +1.56% GBIME 340.00 +0.44% NABIL 950.00 +0.55% NICA 780.00 +1.30% NTC 1240.00 -0.17%
समाचार

अब सर्वोच्च अदालतको बहस घरमै बसेर लाइभ हेर्न सकिने, ई-कोर्ट अवधारणा अघि

अब सर्वोच्च अदालतमा चल्ने बहस र मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न अदालतको कोठामा धाइरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। अबदेखि नागरिकले घरमै बसेर प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) मार्फत सर्वोच्च अदालतको बहस हेर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको छ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायालयलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘ई-कोर्ट (E-Court)’ अवधारणा अघि सारेका छन्।

मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि डिजिटल न्यायालयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

उनको कार्ययोजना अनुसार अबको १८ महिनाभित्र मुद्दाहरूको फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै प्रत्येक चार महिनामा सर्वोच्च अदालतको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।

डिजिटल न्यायालयका प्रमुख प्रभावहरू

नयाँ ई-कोर्ट प्रणालीले न्यायिक प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य प्रभावहरू यस प्रकार छन्:

पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारणले बिचौलियाको चलखेल, अनियमितता र साक्षी बकपत्रमा हुने दबाब कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।

समय र खर्चको बचत:
तारेख, म्याद तामेली र सूचना मोबाइलमै उपलब्ध हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई अदालत धाइरहनु पर्ने झन्झट घट्नेछ।

छिटो न्याय सम्पादन:
‘डिफरेन्ट केस म्यानेजमेन्ट (DCM)’ प्रणालीमार्फत १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली:
मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्म सबै प्रक्रिया अनलाइन हेर्न मिल्ने डिजिटल मिसिल प्रणाली लागू गरिनेछ।

जवाफदेहिता बढ्ने:
प्रत्येक चार महिनामा कार्ययोजनाको प्रगति सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।

विश्व अभ्याससँग तुलना

सर्वोच्च अदालतको बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा पहिले नै लागू भइसकेको छ।

छिमेकी भारतमा सन् २०१८ देखि संवैधानिक महत्त्वका मुद्दाहरूको लाइभ स्ट्रिमिङ सुरु गरिएको छ, जसलाई लाखौँले अनलाइन हेर्ने गरेका छन्।

बेलायत र अमेरिकाका केही अदालतहरूमा बहसको भिडियो वा अडियो सार्वजनिक गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि चलिरहेको छ।

त्यस्तै ब्राजिलमा ‘TV Justiça’ नामक छुट्टै टेलिभिजन च्यानलमार्फत अदालती कार्यवाही नागरिकसम्म पुर्‍याइँदै आएको छ।

नयाँ अवधारणासँगै नेपालको न्याय प्रणाली पनि डिजिटल युगतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

टिप्पणीहरू

टिप्पणी लेख्नुहोस्