प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् पूर्ण रूपमा सचेत रहेको बताए।
उनले दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि संसद्ले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सभामुख अर्यालले जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य केवल सरकार वा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व भएको बताए। विभेद उन्मूलनका लागि सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई मुख्य आधारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनाले मात्र पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो। संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वास्तविक परिवर्तनको आधार हुने बताए।
सभामुख अर्यालले दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनका लागि सदनमा प्रस्तुत हुने सार्थक प्रस्तावहरूलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित अधिकार संरक्षणमा संसद्ले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताए।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्