७ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल बाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना नभएको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखी संसद् सञ्चालन गरिएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले बैठकमै आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम किन सञ्चालन गरिएन भनेर प्रश्न उठाए । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।
सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम लाई ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।
एमालेका ऐन महरसँगै श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई ले पनि नियम ५६ कार्यान्वयन नभएको विषय उठाएका थिए । उनीहरूले नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम “गर्नेछ” भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै तय भएको दिन बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा कार्यक्रम राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
नियम ५६ को उपनियम १ मा बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा यस्तो कार्यक्रम समावेश नगरिएको विपक्षीको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ र असार महिनामा कम्तीमा एक–एक पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै मिति तय नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न नचाहेको आरोप लगाए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै सरकार संसद् छल्ने दिशामा गएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओली ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षका सांसदहरूको प्रश्नसमेत दबिएको बताइन् । उनले नियमावली कार्यान्वयन गराउन सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
तर सभामुखले विपक्षीको मागमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाएपछि विपक्षी दलहरूले थप विरोध जनाएका थिए । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङ गर्न माग गरेका छन् ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्