कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले पदभार ग्रहण गरेसँगै गरेको पहिलो निर्णयअनुसार गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसूरमा संलग्न अपराधीलाई प्रभावकारी दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्ने तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले अपराध संहिता लगायत प्रचलित कानुनमा रहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोधहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो। उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा आवश्यक विधेयक पेस गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको जनाइएको छ।
कार्यदलको संयोजकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना रहेका थिए। सदस्यमा सर्वोच्च अदालतकी सहरजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी सहन्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत, नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना तथा अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलिया रहेका थिए।
यस्तै, काठमाडौं स्कूल अफ लका सहप्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्यो आमन्त्रित सदस्य तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल सदस्यसचिव रहेका थिए।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्