शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयमाथि कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजिकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण अद्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले तोकिएअनुसार विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ ले संस्थागत विद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
मन्त्रालयले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयलाई छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण आईएमआईएस प्रणालीमा तत्काल अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ। साथै उक्त विवरण अभिभावकले सजिलै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न र अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई तुरुन्तै सच्याउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्