संसदीय दल बैठकमा सभापतिद्वारा सरकार र पार्टी सुधारबारे १२ बुँदे निर्देशन

संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सभापतिद्वारा १२ बुँदे निर्देशन, सुशासन र सेवा संस्कारमा सुधारको जोड

काठमाडौं। आज बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सभापतिले सरकार, संसद र पार्टीको कार्यशैली सुधारका लागि १२ बुँदे निर्देशन जारी गर्नुभएको छ।

बैठकमा सांसद र मन्त्रीबीच मन्त्रालयगत नियमित अन्तरक्रिया, सचिवसहितको समन्वय बैठक तथा नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइयो।

सभापतिले सरकार परिवर्तनसँगै सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार परिवर्तनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउँदै “सेवक र सहजकर्ता” को भूमिकामा मात्र रहने स्पष्ट सन्देश दिनुभयो।

उहाँले सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी भूमिकामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभयो।

त्यस्तै, नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली “हेल्लो सरकार” लाई अझ प्रभावकारी र ट्रयाक गर्न सकिने बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइयो।

समाजमा देखिएको विभेद, विशेषगरी अन्तर्जातीय विवाहसँग जोडिएका सामाजिक घटनामा संवेदनशील भएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ भने सांसदले आफ्नो मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार सचेत रहेको र आवश्यक व्यवस्थापन भइरहेको पनि बैठकमा उल्लेख गरियो।

संगठन निर्माण, आन्तरिक अनुशासन र जिम्मेवारीबारे पनि स्पष्ट निर्देशन दिँदै सबै तहका नेताहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ।

जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूको व्यवस्थापनका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। सरकारको दाबी अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाइने छैन र सुरक्षित आवास, गास, बास, कपास तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

अध्यादेशका विषयमा विगतका राजनीतिक दुरुपयोग सच्याउँदै आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पारिएको छ।

त्यसैगरी, संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदका कारण देखिएको निर्णयगत ढिलाइ अन्त्य गर्न छिटो प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

अन्त्यमा, सभापतिले नियमित छलफल र लिखित सुझावमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहनेलाई स्वागत गरिने तर योगदान र सक्रियताका आधारमा मात्र अवसर दिइने स्पष्ट गर्नुभयो।

बैठकले समग्रमा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र संस्थागत जिम्मेवारी मजबुत बनाउने दिशामा केन्द्रित रहने निर्णय गरेको छ।       ,