सांसदलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान हटाउन विपक्षी दलहरूको माग

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा सांसदलाई विशेषाधिकार दिने गरी प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा तथा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उक्त प्रावधान हटाउन माग गरेका हुन् ।

विपक्षी सांसदहरूको भनाइमा प्रस्तावित नियमावलीले सांसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विशेषगरी नियम २५९, २६० र २६१ लाई लिएर उनीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रस्तावित नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने” उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रतिनिधिसभा सदस्यको “विशेषाधिकार” सम्बन्धी व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरूको आरोप छ, यो व्यवस्था ल्याइनुको उद्देश्य भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउनु हो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विक ले सांसदलाई अन्य नागरिकभन्दा फरक हैसियत दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताइन् । उनका अनुसार सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने खालका सबै प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।

मस्यौदाको नियम २६० अनुसार नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ भने नियम २६१ ले यसलाई संसद्को “आन्तरिक कामकारबाही” मानेर अदालतमा चुनौती दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

विपक्षी सांसदहरूको तर्क छ, यी प्रावधान पास भए सभामुखको निर्णय अन्तिम हुने र अदालतले समेत हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसले संसद्भित्र दण्डहीनता बढाउने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हालको नियमावलीमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर नयाँ मस्यौदामा थपिएको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रावधानले उक्त व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

यो बहसको केन्द्रमा रवि लामिछाने को अघिल्लो निलम्बन प्रकरण पनि जोडिएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभियोग दर्ता भएपछि उनी २०८१ पुसमा सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए । पछि कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूले नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान हटाएर सांसदलाई पनि अन्य नागरिकसरह कानुनी दायरामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै संसदीय समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।