सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्दै रकम असुली र फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बुधबार बिहान मन्त्रालयले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग बैठक गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गर्ने उपायबारे छलफल गरेको थियो। सोही विषयलाई अगाडि बढाउँदै मन्त्रीले नारायणदत्त कँडेल र मनोज केसी सँग पनि छुट्टै छलफल गर्नुभएको छ।
छलफलका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै कानुनी जटिलता समाधानमा विशेष पहल गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस्ता मुद्दा हेर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ।
त्यस्तै, सीआईबी प्रमुख केसीले अनुसन्धानको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै रकम असुली र फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
छलफलपछि मन्त्रीले सरकारले घोषणा गरेको १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
सरकारको यस सक्रियतासँगै सहकारी पीडितहरूमा रकम फिर्ता हुने आशा बढेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्