उच्च अदालत पाटन ले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा विवादमा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै मारवाडी सेवा समिति को ‘मोही हक’ दाबी खारेज गरेको छ। यससँगै ९ रोपनीभन्दा बढी बहुमूल्य जग्गा पुनः पशुपति क्षेत्र विकास कोष को स्वामित्वमा आउने बाटो खुलेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसला सदर गर्दै समितिको दाबी अस्वीकार गरेको हो। अदालतले साविक पशुपति वडा नं. २ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को कुल ९ रोपनी ५ आना २ दाम जग्गामा समितिको कुनै मोही हक नरहेको ठहर गरेको छ।
फैसलामा समितिले २०६० सालमै पशुपति अमालकोट कचहरीसँग गरेको सम्झौतामा धर्मशालाका संरचनामाथि कोषको पूर्ण स्वामित्व स्वीकार गरिसकेको उल्लेख छ। त्यसैले अहिले आएर मोही हक दाबी गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाएर दीर्घकालीन रूपमा जग्गा उपयोग गर्ने सम्झौता ‘अपरिवर्तनीय’ नहुने भन्दै कोषले २०८० साउन १७ गते गरेको सम्झौता खारेजी निर्णयलाई अदालतले वैधानिकता दिएको छ। अदालतले आफ्नो टिप्पणीमा भनेको छ, “वादी आफैंले गरेको करारका सर्तहरूबाट बाँधिएकाले अहिले मोही हक दाबी गर्न पाउने अवस्था देखिँदैन।”
यस फैसलासँगै पशुपति क्षेत्रको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमा ठूलो धक्का पुगेको छ। कोषले अब उक्त क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्