निर्वाचन आयोगले हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको आकार घटाएर १०५ सदस्यीय बनाउन सुझाव दिएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। आयोगले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदललाई बुझाएको २१ बुँदे सुझावमा प्रतिनिधिसभाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन प्रस्ताव गरेको हो।
हाल प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिक गरी कुल २७५ सांसद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। आयोगले भने जिल्लालाई आधार मानेर ७७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २८ जना समानुपातिक गरी कुल १०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
सांसद संख्या घटाउने विषय लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ। संसद् ठूलो हुँदा राज्यको खर्च बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको र जनप्रतिनिधिको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार नभएको तर्क उठ्दै आएको छ। अर्कोतर्फ, सांसद संख्या घटाउँदा समावेशी प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुँदै आएको छ।
निर्वाचन आयोगको यो सुझाव कार्यान्वयन हुन भने संविधान संशोधन आवश्यक पर्नेछ। त्यसका लागि संघीय संसद्को पर्याप्त समर्थन र राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ।
यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आयोगको प्रस्तावलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ। संसद् संख्या घटाउने बहसलाई उनीहरूले राजनीतिक एजेन्डा बनाउने कि यथास्थितिमै रहने भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ।
आयोगको प्रस्तावले नेपालको संघीय संरचना, प्रतिनिधित्व र शासन प्रणालीबारे नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। अब सांसद संख्या साँच्चै घट्ने कि सुझावमै सीमित रहने भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक निर्णयले तय गर्नेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्