अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था नियन्त्रणभित्रै रहेको भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बजेटको आकार र ऋण व्यवस्थापनबारे भइरहेका आलोचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि नेपालको ऋण अवस्थालाई दिगो र न्यून दबाब (लो स्ट्रेस) भएको सूचीमा राखेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा नेपालको ऋणको आकार डरलाग्दो नभएको दाबी गरे।
“भूकम्प अगाडि हाम्रो ऋण र जीडीपी अनुपात २५–२६ प्रतिशत थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिडका कारण यो बढेर ४२–४३ प्रतिशतसम्म पुग्यो,” उनले भने, “अहिले पनि हामी त्यही ४३ प्रतिशतकै हाराहारीमा छौँ। यो उल्लेख्य रूपमा बढेको छैन।”
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ऋण लक्ष्यबारे प्रष्ट पार्दै उनले बाहिर चर्चामा आएजस्तो ऋणको भार अत्यधिक नबढ्ने बताए।
सरकारले आगामी वर्ष ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण गरी कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। तर पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी पनि सँगसँगै हुने भएकाले खुद (नेट) ऋणको वृद्धि सीमित हुने उनको भनाइ छ।
“हामीले ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण लिँदै छौँ भने २ खर्ब ४६ अर्ब पुरानो ऋण तिर्दै छौँ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ पनि ७२ अर्ब रुपैयाँ तिर्दै छौँ,” उनले भने, “कुल ६ सय ५७ अर्ब ऋण लिए पनि करिब ३ सय १८ अर्ब त हामीले ऋण भुक्तानीमै प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले यसलाई नेट हिसाबले हेर्नुपर्छ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋण तुलनात्मक रूपमा सहज रूपमा खर्च गर्न सकिने भए पनि वैदेशिक ऋणको परिचालनमा चुनौती रहेको स्वीकार गरे।
“वैदेशिक ऋण शतप्रतिशत खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ। आन्तरिक ऋण भने हामी पूर्ण रूपमा लिन्छौँ र खर्च गर्छौँ,” उनले भने।
उनका अनुसार निम्न मध्यम आय भएका मुलुकहरूले आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण हुँदा पनि अस्वाभाविक नहुने धारणा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्