परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच शनिबार नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्तापछि दुई देशले डिजिटल तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नयाँ गति दिने विश्वाससहित तीनबुँदे संयुक्त घोषणा गरेका छन्।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनाल र जयशंकरबीच व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, सीमापार सम्पर्क (कनेक्टिभिटी), ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा खेलकुदमार्फत जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, घनिष्ठ र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त घोषणाको पहिलो बुँदाअनुसार सन् २०२३ मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच भएको समझदारीअनुरूप ‘एकाउन्ट टु एकाउन्ट (ए२ए)’ क्रस-बोर्डर डिजिटल भुक्तानी सेवाको औपचारिक सञ्चालन गरिनेछ।
दोस्रो बुँदाअन्तर्गत भारत सरकारको विकास सहयोगमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका ७२ स्वास्थ्य क्षेत्र र १२ सांस्कृतिक क्षेत्रका परियोजनाहरू नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केन्द्र र भारतको डिजिटल भारत भाषिनी डिभिजनबीच ‘भ्वाइस फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सहनिर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको उल्लेख छ।
वर्तमान सरकार गठनपछिको यो पहिलो उच्चस्तरीय भारत भ्रमण पूरा गरी परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। दुई देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षासहित सम्पन्न भएको यो भ्रमणलाई कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्