मधेस प्रदेश सरकारले कार्यकालको सय दिन पूरा भएको अवसरमा विपन्न तथा श्रमिक वर्गलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सहुलियतपूर्ण योजना सार्वजनिक गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै विशेषगरी ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने निरक्षर नागरिकका लागि अब लिखित परीक्षा बिना नै सिधै ट्रायल (प्रयोगात्मक) परीक्षा दिएर चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
सरकारका अनुसार पेट पाल्नका लागि सवारी साधन चलाउने मजदुरहरू निरक्षरताका कारण कानुनी जटिलतामा नपरुन् र उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यावहारिक नीति ल्याइएको हो।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले उपचार अनुदान दिने प्रणालीमा समेत सुधार गर्ने भएको छ। अब बिरामीले निवेदन दिएर रकम पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै सरकारले सिधै सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसले बिरामीले समयमै उपचार पाउने विश्वास लिइएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै मोबाइलबाटै अस्पतालको ‘ई–टिकट’ काट्न सकिने व्यवस्था मिलाइने र विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको औषधि खरिद प्रक्रिया पनि पुनः सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।
यसका साथै मधेस प्रदेशलाई खेलकुद र धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्