देशभरका ७५३ स्थानीय तहको एक आर्थिक वर्षमै १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहहरूको कुल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel समक्ष पेश गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजुमध्ये २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पेश्की रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै, सातवटै प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशतर्फ ५२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ९४ करोड रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सरकारको बेरुजु झन् उच्च देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पेश्की रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको खर्च, लेखा नराखिएको कारोबार वा अनियमित तथा बेमनासिब ढंगले गरिएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु मानिने गरिएको छ ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्