आर्थिक विधेयकमा करका दर आफूखुसी हेरफेर गरिएको आरोपपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संसद्मा विपक्षी दलहरूको निशानामा परेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले यस विषयलाई उठाउँदै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेपछि सभामुखले समय दिएका थिए। त्यसपछि बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि करका दरमा परिवर्तन गरिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक वेबसाइटमा अपलोड हुने र पछि हटाइने प्रक्रिया देखिएको छ, जसलाई उनले गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए। थेबेले विधेयकमा गरिएको भनिएको परिवर्तन नियोजित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरे।
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका केही पृष्ठ हटाएर मन्त्रालयले नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको विषयले पनि विवाद चर्काएको छ। प्रारम्भिक र पछिल्लो संस्करणबीच करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फरक देखिएको सांसदहरूले बताएका छन्।
जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ र त्यसका लागि औपचारिक संशोधन प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। विधेयकलाई मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा सच्याउन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन्छ।
यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनले बजेट र आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपहरूबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
संसद्मा उठेको यो विवादले आर्थिक विधेयकको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारले तत्काल स्पष्टिकरण दिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्