‘कानुनले अड्काउँछ होइन, समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्छ’ : मन्त्री सोविता गौतम

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले कानुनले विकास र सुशासनका काममा अवरोध गर्ने होइन, समाधान दिने माध्यमका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताएकी छन्।

राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृत सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले ‘जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ’ भन्ने पुरानो भाष्य अब परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले कानुन समूह र कानुन मन्त्रालय राज्य सञ्चालनको मस्तिष्कका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि समस्या वा नीतिगत निर्णयमा कानुनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्।

“हिजोको दिनमा बनेको ‘कानुनले अड्काउँछ’ भन्ने भाष्य अब चिर्नुपर्छ। अब कानुनले समाधान दिन्छ, बाटो देखाउँछ भन्ने सोच समाजमा स्थापित हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री गौतमले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयहरू कानुनमार्फत निर्धारण हुने भएकाले कानुन मन्त्रालयले नीतिगत सुधार र सेवा सहजीकरणमा विशेष ध्यान दिएको बताइन्। उनले अब कानुन तर्जुमा गर्ने काम बाह्य परामर्शदाता वा अन्य निकायमार्फत गरिने अभ्यास अन्त्य गर्दै नेपाल कानुन आयोग लाई थप सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले कानुन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूको अनुभव, सुझाव र लगनशीलता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै निर्धक्क भएर काम गर्न कानुन अधिकृतहरूलाई आग्रह गरिन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार मन्त्रालयले हाल संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै स्थानमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कानुनको डिजिटाइजेसनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ। “निकट भविष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कानुन एकै प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनेछन्,” उनले भनिन्।

नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी दिने र कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले हालै ‘Know Your Law’ र ‘Make Your Own Law’ अवधारणासहित नयाँ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको पनि उनले जानकारी दिइन्। उक्त पोर्टलमार्फत कानुनका मस्यौदामाथि नागरिकले प्रत्यक्ष सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उनले कानुनबारे पर्याप्त जानकारीबिना सतही टिप्पणी र सुझाव दिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै नागरिकलाई पहिले कानुन पढ्न र बुझ्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पोर्टलमा मस्यौदा तथा विद्यमान कानुन दुवै उपलब्ध गराइएको बताइन्। सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन अध्ययन गरेको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन जनसहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हाल कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकबाट उल्लेख्य सुझाव प्राप्त भइरहेको बताइन्। “आम नागरिकलाई कानुन निर्माणमा जोड्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको हो,” उनले भनिन्।