कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराएकी छन् ।
सोमबार बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय समिति को बैठकमा मन्त्री गौतमले उक्त प्लेटफर्मको प्रयोग विधिबारे जानकारी दिँदै अब नागरिकले मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत नै कानून तथा विधेयकमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनले मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर सम्बन्धित ट्याबमार्फत कुनै पनि कानूनमा संशोधन आवश्यक भएको विषयमा सुझाव दिन सकिने जानकारी दिइन् ।
‘मन्त्रालयको वेबसाइटमै गएर संशोधन लगायतका काम गर्न सकिन्छ । जुनै पनि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने लाग्यो भने त्यहाँ गएर गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
सांसदहरूले संसद्मा बोल्ने अवसर ढिला आउने र धेरै विषय एकैपटक उठाउनुपर्ने समस्या रहेको गुनासो गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल प्लेटफर्मले त्यसलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
‘चारचोटी संसद् बसेपछि बल्ल एक पटक पालो आउँछ भन्ने माननीयज्यूले पनि भन्नुभएको छ । यो पोर्टलमा गएर हेर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमका अनुसार मन्त्रालयले अहिले तीनै तहका मौजुदा तथा संशोधित कानूनलाई एकै स्थानमा संकलन गर्ने काम पनि अघि बढाइरहेको छ । कानून खोज्न र बुझ्न नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले डिजिटलाइजेशनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् ।
उनले मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि नियमित रूपमा कानूनसम्बन्धी सूचना प्रवाह भइरहेको जानकारी दिइन् ।
कानून नागरिककै लागि बन्ने भएकाले नागरिकले कस्तो कानून चाहिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न सकून् भन्ने उद्देश्यले प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
उनले कानून मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानूनको दफामा सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव दिन सक्ने जानकारी दिँदै भाषागत कठिनाइ भए मन्त्रालयले त्यसलाई कानूनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने बताइन् ।
सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानून अध्ययन गरेर मात्रै सुझाव दिन पनि उनले आग्रह गरिन् ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्