हुम्ला–बाजुरामा देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले हाल तत्कालका लागि विवाद शान्त देखिए पनि यसको स्थायी समाधान नभएको भन्दै दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले समस्या तीन महिनाजस्ता अस्थायी व्यवस्थापनमा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै राज्यले दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक सुविधा, न्यायोचित व्यवस्था र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“यो समस्या तत्काल तीन महिनाका लागि मात्रै समाधान गर्नेभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ,” सभापति राईले भनिन्, “दुर्गम भौगोलिक अवस्था, कार्यसम्पादनका कठिनाइ, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ।”
उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई केवल खटाउने मात्र नभई त्यहाँको जीवनयापनसँग सम्बन्धित चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सभापति राईले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबीच निरन्तर समन्वय र संवाद आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले सरकारका हालका प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिन् ।
“सीमा विवाद मात्र होइन, त्यहाँका समग्र समस्यालाई एकीकृत रूपमा बुझ्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “समस्या समाधानका लागि निरन्तर समन्वय र प्रयास आवश्यक छ।”
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्