सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो।
समितिले सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानी बस्ने सबैलाई लक्षित गर्दै तोकिएको समयभित्र साँवा, ब्याज र जरिवानासहितको रकम बुझाउन आग्रह गरेको छ। यसअघि विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिरेको भन्दै अन्तिम मौका दिइएको जनाइएको छ।
सूचनाअनुसार १५ दिनभित्र ऋण नतिरेमा ऋणी र जमानीको नाम सार्वजनिक गरिनुका साथै उनीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरिनेछ। साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरी रकम असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूमा कडाइ गर्दै ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिँदै अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्न ऋण असुलीलाई तीव्र बनाइनेछ र चरणबद्ध रूपमा बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्