बागमती प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरेपछि प्राविधिक कर्मचारी र सरोकारवालाले असहमति जनाएका छन्।
वन प्राविधिक कर्मचारीहरूले दुवै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य र कार्यशैली फरक भएकाले मर्जर व्यावहारिक नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वन मन्त्रालय संरक्षण, वातावरण र अर्धन्यायिक प्रकृतिसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई कृषिसँग गाभ्दा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्नेछ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेशले वन मन्त्रालयलाई छुट्टै राख्न माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। संघका अनुसार प्रदेशको ठूलो भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक छ।
त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले पनि वन र कृषि मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय उपयुक्त नभएको बताएकी छन्। उनका अनुसार दुवै क्षेत्रको प्रकृति फरक भएकाले एउटै मन्त्रालय बनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै १४ बाट ८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, जसबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती हुने लक्ष्य राखिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्