मुलुकभर सञ्चालित १८ वटै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय ‘विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)’ बाट प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ।
सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि अधिकांश विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) का प्रतिनिधि पदेन रूपमा रहने प्रावधान थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिको सट्टा सम्बन्धित समूहभित्रैबाट छनोट गरिएका व्यक्तिहरू सभामा रहनेछन्। ती प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार कुलपतिलाई दिइएको छ।
अध्यादेशले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र कुलसचिव (रजिष्ट्रार) नियुक्तिका लागि समेत स्पष्ट योग्यता तोकेको छ। बहुविषयगत विश्वविद्यालयहरू—जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायतमा उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष बन्न विद्यावारिधि (PhD) सहित कम्तीमा १० वर्षको अध्यापन वा अनुसन्धान अनुभव आवश्यक पर्नेछ।
विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरूमा भने सम्बन्धित विषयमै विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ। उदाहरणका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का लागि संस्कृत भाषा वा साहित्य, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय का लागि बौद्ध दर्शन, र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय का लागि कृषि, भेटेनरी वा वन विज्ञानमा विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ।
त्यस्तै, रजिष्ट्रार हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब सिफारिस समितिको संयोजक नै उपकुलपति बन्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ भने सदस्यहरूमा पूर्व उपकुलपति, पूर्व शिक्षाध्यक्ष वा पूर्व रजिष्ट्रारमध्येका एक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा अनुभव भएको व्यक्ति रहनेछन्।
विरोध चर्कियो
अध्यादेशमार्फत गरिएको परिवर्तनप्रति प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ का अध्यक्ष बसन्त ढकालले यस कदमलाई सरकारको ‘तानाशाहीतर्फको यात्रा’ को संकेत भनेका छन्। त्यस्तै, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीले यो व्यवस्था सङ्गठनको अधिकारविपरीत भएको बताएका छन्।
विद्यार्थी नेताहरूले पनि यसले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप बढाउने र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने दाबी गरेका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्