राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमार्फत परम्परागत वाम–दक्षिण वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा बाहिर रहेर मध्यमार्गी राजनीतिक बाटो रोज्ने संकेत दिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको २३ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनले रास्वपालाई ‘कुनै दललाई शत्रु नमान्ने’ र सबै राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिस्पर्धी मित्रका रूपमा हेर्ने दलका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।
लामिछानेले प्रतिवेदनमा रास्वपाको राजनीतिक कार्यदिशालाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले पार्टी न परम्परागत वामपन्थी भएको, न दक्षिणपन्थी भएको दाबी गर्दै कुनै कठोर वैचारिक चौघेराभित्र सीमित नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
“हामी परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी होइनौँ र जानिबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौँ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक तथा समावेशी समाजलाई अघि सारेको छ। निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धालाई समर्थन गर्ने तर आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्ने मिश्रित दृष्टिकोण पार्टीले लिएको छ।
प्रतिवेदनमा लामिछानेले “आँखा जचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ, चस्माअनुसार आँखा होइन” भन्दै परिस्थिति अनुकूल र व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउने सन्देश दिएका छन्। विश्लेषकहरूले यसलाई विभिन्न विचारधाराका लोकप्रिय पक्षहरूलाई समेट्ने ‘कक्टेल सिद्धान्त’ को प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।
रास्वपाले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणाबाट पनि दूरी बनाएको छ। संविधानलाई राजनीतिक विचारधाराको रूपमा होइन, राज्य सञ्चालनको आधार दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा पार्टी गठनको पृष्ठभूमि, पुराना दलप्रतिको जनअसन्तुष्टि, भ्रष्टाचार, अवसरवाद र सत्ता केन्द्रित राजनीतिविरुद्धको अभियानलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ। २०७९ सालमा स्थापना भएको पाँच महिनाभित्रै रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १२ लाख मत प्राप्त गरी चौथो ठूलो शक्ति बन्नुलाई लामिछानेले जनविश्वासको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको जितलाई पनि उनले परम्परागत दलहरूप्रतिको जनविद्रोहको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा रास्वपाले आफूविरुद्ध राज्यका विभिन्न संयन्त्रको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ। साथै, पछिल्लो ‘जेनजी विद्रोह’ लाई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र असमानताविरुद्धको जनविस्फोटका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसको राजनीतिक स्वामित्व लिन खोजिएको देखिन्छ।
लामिछानेले विगतका सबै राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका संघर्षहरूको योगदान स्वीकार्दै २००७ साल, २०४६ साल, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति, दलित र महिला आन्दोलनलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरेका छन्। यसले रास्वपालाई कुनै एक राजनीतिक धाराको उत्तराधिकारी नभई सबै संघर्षको साझा विरासत बोक्ने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
महाधिवेशनमा पुराना दलका नेताहरूलाई समेत निमन्त्रणा गरेर रास्वपाले संवाद र सहकार्यको सन्देश दिन खोजेको थियो। त्यसैको निरन्तरतामा लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदनमै “कुनै दल शत्रु होइन” भन्ने अवधारणा अघि सारेका छन्।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उनले गत निर्वाचनमा प्राप्त ५२ लाख जनमतलाई अन्तिम उपलब्धि नभई दीर्घ राजनीतिक यात्राको प्रारम्भिक आधार मात्र भएको उल्लेख गर्दै संगठन, विधि, पारदर्शिता र अनुशासनमार्फत त्यसलाई दीर्घकालीन जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
महाधिवेशनबाट रास्वपाले वैचारिक रूपमा स्पष्ट कित्ताबन्दीभन्दा ‘मध्यमार्गी समन्वय’ को राजनीति रोजेको सन्देश दिएको छ। यसले पार्टीलाई व्यापक मतदाता वर्गसम्म विस्तार गर्ने रणनीति देखाए पनि भविष्यमा विवादास्पद राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट धार तय गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै रहने देखिन्छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्