प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका चार वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन्। संविधानले तोकेको ६० दिने समयसीमा सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय सभाले ती विधेयकलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय अहिले राजनीतिक रूपमा निकै चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रतिनिधिसभाले बिहीबार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको हो।
अब राष्ट्रिय सभाले यी विधेयकमाथि छलफल गरी पारित, संशोधन वा अस्वीकार गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ। यद्यपि राष्ट्रिय सभामा प्रमुख दलहरूबीचको राजनीतिक समीकरणले विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले हाल विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेकाले त्यसपछि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि अघि बढाइने बताएकी छन्। उनका अनुसार विधेयकमा मूल विषयभन्दा पनि केही भाषागत त्रुटि देखिएकाले सामान्य संशोधनको आवश्यकता पर्न सक्छ। तर यसबारे पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भने भइसकेको छैन।
यता राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले पनि प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्रै दलभित्र छलफल हुने बताएका छन्।
यसअघि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने क्रममा विरोध जनाएको नेकपा एमालेले भने अहिले प्रतिस्थापन विधेयकको विषयवस्तु अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिने संकेत दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता डा. प्रेम दंगालले प्रक्रिया र विधेयकको सामग्री दुवैको समीक्षा गरी पार्टीभित्र तथा अन्य दलसँग परामर्श गरेर निर्णय गरिने बताएका छन्।
समयसीमा सकिन केही दिन मात्रै
सरकारले गत १४ वैशाखमा आठ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संसद्मा पेस भएका थिए। संविधानअनुसार संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ।
यस हिसाबले ती अध्यादेशको संवैधानिक अवधि २६ असार सम्म मात्रै रहेको छ। यदि तोकिएको समयभित्र विधेयक ऐनमा रूपान्तरण हुन सकेन भने अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् र पुरानै कानुनी व्यवस्था पुनः लागू हुनेछ।
किन अगाडि बढेनन् बाँकी चार अध्यादेश ?
सरकारले आठमध्ये चार वटा अध्यादेश मात्रै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ। बाँकी चार अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि ती संसद्मा स्वीकृतिका लागि समेत प्रस्तुत गरिएका छैनन्।
तीमध्ये सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश समावेश छन्।
यी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया सुरु नभएकाले निर्धारित समयभित्र ऐनमा रूपान्तरण हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
अब राष्ट्रिय सभाले चार वटा प्रतिस्थापन विधेयकलाई छिटो पारित गर्छ, संशोधनसहित फिर्ता पठाउँछ वा थप समय लिन्छ भन्ने विषयले अध्यादेशको भविष्य मात्र होइन, सरकारको कानुनी एजेन्डालाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्