स्थानीय तह र प्रदेशसभाका ७४ जनप्रतिनिधिमूलक पद महिनौँदेखि रिक्त रहे पनि सरकारले उपनिर्वाचनको तयारी नगरेपछि आगामी २०८४ सालको निर्वाचनको ढाँचाबारे बहस सुरु भएको छ। स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने कि एउटै मितिमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकार मौन रहँदा राजनीतिक दल र निर्वाचन विज्ञहरूले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजीनामा दिएपछि देशभर ७४ पद रिक्त भएका थिए। स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन हुन करिब १० महिना र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन करिब १८ महिना बाँकी रहे पनि उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी भने अघि बढेको छैन।
कानुनअनुसार स्थानीय तहमा एक वर्षभन्दा बढी र प्रदेशसभामा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समय, खर्च र छोटो कार्यकालका कारण अहिले उपनिर्वाचन हुने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभाका गरी ७४ पद रिक्त रहेको स्वीकार गर्दै वर्तमान अवस्थामा उपनिर्वाचन सम्भावना कम बन्दै गएको बताएका छन्।
निर्वाचन विज्ञहरूका अनुसार उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही महिनामात्रै काम गर्ने अवस्था हुने भएकाले उम्मेदवारको आकर्षण पनि कम हुने देखिन्छ। महानगर तथा उपमहानगरमा हुने निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो हुने तर कार्यकाल छोटो हुने भएकाले दलहरू पनि उत्साहित नरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, २०८४ मा स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैसाथ गरिए राज्यको ठूलो आर्थिक भार घट्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा करिब ६ अर्ब र प्रदेश निर्वाचनमा ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ। सुरक्षातर्फको खर्चसमेत जोड्दा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा राज्यलाई झन्डै ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँसम्म भार पर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बारम्बार निर्वाचन हुँदा राज्य संयन्त्र, कर्मचारी र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएकाले सम्भव भए निर्वाचनलाई समायोजन गरेर एकैसाथ गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि सबै दल एउटै मतमा छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने नीति लिएको जनाएको छ। कांग्रेसले संविधान र कानुनअनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएको छ भने एमालेले हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाले एकीकृत निर्वाचनको स्पष्ट परिकल्पना नगरेको जनाएको छ।
स्थानीय शासनविज्ञहरू भने निर्वाचनको ढाँचाले मतदाताको व्यवहारसमेत प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एउटै मितिमा हुँदा स्थानीय मुद्दाले प्रदेशको प्रतिस्पर्धालाई ओझेलमा पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
संघीय संसद्बाट केही निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन भए पनि सरकारले आगामी निर्वाचनको स्वरूपबारे औपचारिक गृहकार्य सुरु गरेको छैन। यसबीच राजनीतिक दलहरू भने आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त देखिएका छन्।
यसरी, २०८४ को निर्वाचन एकैसाथ हुने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अनिश्चित छ। कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक सहमति र सरकारको निर्णयले नै आगामी निर्वाचनको ढाँचा तय गर्नेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्