१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सेयर र घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) मा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। आगामी आवको बजेट मार्फत घोषित यस निर्णय अनुसार पूँजीगत लाभकर हालको दरभन्दा २.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सेयर र घरजग्गा दुवै क्षेत्रका लगानीकर्ताले आगामी आवदेखि बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीका सेयर कारोबार गर्ने लाखौं लगानीकर्ता र घरजग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
हालको र नयाँ करदर
हाल सेयर कारोबारमा दुई प्रकारको पूँजीगत लाभकर लागू छ। १ वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गरेर बिक्री गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा लामो अवधि होल्ड गरेर बिक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएको थियो।
आगामी आवदेखि यी दरहरू क्रमशः १० प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुग्नेछन्। अर्थात् अल्पकालीन लगानीकर्ताले अब १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी घरजग्गा कारोबारको हकमा पनि करदरमा परिवर्तन आएको छ। ५ वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गरेको घरजग्गा बिक्री गर्दा हाल ७.५ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दथ्यो। आगामी आवदेखि यी दर क्रमशः १० प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतकायम हुनेछन्।
सेयरमा अन्तिम कर, घरजग्गामा होइन
यस निर्णयको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो कि सरकारले सेयर कारोबारको हकमा कायम गरेको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax)घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा उक्त दरमा कर कटौती भएपछि थप आयकर लाग्ने छैन।
तर, घरजग्गाको हकमा भने यो पूँजीगत लाभकर अन्तिम होइन। यसको मतलब घरजग्गा बिक्रीबाट भएको लाभलाई व्यक्तिको कुल आयमा जोडेर आयकर स्ल्याब अनुसार थप कर लाग्न सक्नेछ। यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारीमाथि समग्र करको भार अझ बढी हुने सम्भावना देखिन्छ।
लगानीकर्तामा असर
यस निर्णयले नेपालको सेयर बजारमा सक्रिय करिब ७० लाखभन्दा बढी लगानी खाताधारकलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। विशेषगरी छोटो अवधिमा बारम्बार किनबेच गर्ने (ट्रेडर) वर्गलाई करको भार उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ। दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पनि पहिलेको तुलनामा अतिरिक्त २.५ प्रतिशत बिन्दु कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
घरजग्गा क्षेत्रमा पनि, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरी क्षेत्रमा सक्रिय कारोबारीहरूले करको बोझ बढ्ने भएकाले बजारमा केही सुस्तता आउन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।
सरकारको तर्क
सरकारले यस कर वृद्धिलाई राजस्व परिचालन बढाउने र सट्टेबाजी प्रकृतिको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसँग जोडेको छ। अल्पकालीन कारोबारमा बढी कर लगाउँदा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
यस निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्