आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु, विज्ञ समितिबाट छनोट हुने

सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अब उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञ मूल्याङ्कन र सार्वजनिक राय सुझावका आधारमा गरिने भएको छ।

सरकारले “विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत गर्दै आवेदन आह्वान गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ।

विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन गर्नेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ। ती उम्मेदवारबारे विद्वत् समुदायबाट सार्वजनिक राय सुझावसमेत संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (PHD) अनिवार्य गरिएको छ। साथै कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र plagiarism नगरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।

विशेषगरी Vision Paper तथा Action Plan मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पहुँच र प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने सरकारको दाबी छ।

मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ।

यस्तै, भ्रष्टाचारजन्य वा व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी अभियोग लागेको व्यक्ति अयोग्य हुनेछन्। उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा समितिले सम्बन्धित निकायमार्फत जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न खोजेको देखिएको छ।