शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतका आधारमा यस क्षेत्रमा अधिकतम बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो।
उनले प्रतिशतका आधारमा यो हिस्सा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले घटेको भए पनि रकमका हिसाबले करिब ७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको स्पष्ट पारे। प्रदेश सरकारमार्फत विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र विद्यालय पूर्वाधारमा हुने थप लगानीले शिक्षा क्षेत्रमा कुल खर्च अझ उल्लेख्य रहने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए। उच्च शिक्षाका लागि ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका लागि २.५६ प्रतिशत, खेलकुदका लागि १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रअन्तर्गत १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये पूर्वाधार निर्माणका लागि १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्ष ७ हजार ६६० जनालाई बजारको मागअनुकूल सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार र २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ शिक्षक तालिमका लागि छुट्याइएको उनले बताए।
गोरखा तथा पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित १९ जिल्ला बाहेकका स्थानीय तहमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा २ अर्ब ३७ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा २० रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको बताए। भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि तथा शैक्षिक सामग्रीका लागि पनि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत तथा संस्थागत सुधार, विनियोजनको कुशलता र गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्न विशेष कदम चालिने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी आगामी वर्षहरूमा थप बढाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन भई काम अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै नयाँ प्रारूप कार्यान्वयनपछि विद्यालय शिक्षाको विषयवस्तु, पाठ्यभार र गुणस्तरमा समयानुकूल सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्