रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज मा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले विशेष अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको 'हेलो सरकार' पोर्टलमा प्राप्त गुनासोका आधारमा श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीअनुसार श्रमिकले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण गरिएको हो।
श्रमिकहरूले आफूहरूले श्रम योगदानअनुसारको पारिश्रमिक समयमै नपाएको, रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको तथा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीको छानबिनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशनमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले कलेजमा अनुगमन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनमा सबै श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने, सम्पूर्ण श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तथा राजीनामा दिएका वा रोजगारी अन्त्य भएका कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
कार्यालयले श्रम अडिट सम्पन्न गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले श्रम ऐनविपरीत काम लगाउने वा श्रमिकलाई कानुनले तोकेको सेवा–सुविधा नदिने रोजगारदातामाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वा सुविधा कटौती गरिएको पाइएमा काटिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोज कुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डे सहितको टोलीले अनुगमन सम्पन्न गरेको थियो। कार्यालयले अनुगमनका क्रममा कलेजमा बालश्रम प्रयोग नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्