युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकुबाट खटिएको संयुक्त टोलीले काठमाडौँस्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा अवस्थाबारे अनुगमन गरेको छ।
नेपाल सरकारको नियमित अनुगमन कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको निरीक्षणमा अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
अनुगमन टोलीमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका प्रतिनिधि तथा श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक विवेक यादवसहितको टोली सहभागी थियो। टोलीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेको पाइए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको आबद्धता अत्यन्त न्यून रहेको पाइएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ।
अस्पताल प्रशासनले भने ६० वर्षको उमेर हद र कोषबाट रकम झिक्ने प्रक्रियासम्बन्धी नीतिगत अन्योलका कारण आबद्धता कम भएको जानकारी दिएको छ। तर कर्मचारीहरूले भने कोषमा रकम जम्मा गरिदिने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा जम्मा नभएको गुनासो गरेका छन्।
श्रम कार्यालयले देखिएका कमी–कमजोरी तत्काल सुधार गर्न र सबै कर्मचारीलाई एक हप्ताभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराई त्यसको प्रमाण पेस गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी कार्यालयले १० बुँदे विवरणसमेत माग गरेको छ। जसमा सबै श्रमिक तथा प्रशिक्षार्थीहरूको नामावली, २०८३ वैशाख महिनाको पारिश्रमिक विवरण, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिएको रकम विवरण, प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा नियमावली तथा सुरक्षा र स्वास्थ्य नीतिसम्बन्धी कागजातहरू समावेश छन्।
कारखाना निरीक्षक विवेक यादवका अनुसार ओभरटाइम काम र त्यसको सुविधा सम्बन्धी गुनासोहरू बढ्दै गएपछि अस्पताल क्षेत्रमा अनुगमन थालिएको हो।
“राज्यले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रतिष्ठानहरूमा नियमित अनुगमन गर्दै श्रमिकहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” उनले बताए।
अनुगमन टोलीले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मौखिक निर्देशन समेत दिएको छ। प्राप्त विवरणका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने श्रम कार्यालयले जनाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्