रास्वपा विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पद वैधानिक, बालेनको नियुक्ति निश्चित तर संख्या बढ्न सक्ने

सभापतिपछि दोस्रो वरीयतामा रहने व्यवस्था, रवि लामिछानेलाई एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्ने अधिकार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधित विधान पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ पार्टीको वरिष्ठ नेता बन्ने निश्चित भएको छ। तर बालेन मात्रै एक्ला वरिष्ठ नेता रहने अवस्था भने नहुन सक्ने देखिएको छ।

महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधानमा पहिलो पटक ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई वैधानिक मान्यता दिइएको छ। यसअघि रास्वपाले केन्द्रीय समितिको निर्णयमार्फत बालेनलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गरे पनि पार्टी विधानमा यस्तो पदको व्यवस्था थिएन।

बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा १३ पुस २०८२ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ‘बृहत् एकता’ घोषणा गरेका थिए। त्यसको एक सातापछि, २० पुसमा, रास्वपाले उनलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गरेको थियो। अहिले महाधिवेशनबाट विधान संशोधन भएसँगै उनको उक्त जिम्मेवारीले वैधानिक आधार पाएको हो।

विधानको धारा २२ (११) (ञ) मा वरिष्ठ नेतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार पार्टीको नीति निर्माण र संगठन सुदृढीकरणमा विशेष योगदान पुर्‍याएका तथा उच्च राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका नेतालाई सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्न सक्नेछ।

महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध दोहोरिन लागेका रवि लामिछानेले बालेनलाई पुनः वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ।

नयाँ विधानअनुसार वरिष्ठ नेताको वरीयता पार्टी सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा रहनेछ। केन्द्रीय समितिका बैठकदेखि पार्टीका सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रममा वरिष्ठ नेताले सभापतिपछिको स्थान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, विधानले एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता रहने सम्भावना पनि खुला राखेको छ। धारा २२ (११) (ञ) (३) मा दुई वा सोभन्दा बढी वरिष्ठ नेता मनोनीत भए उनीहरूबीचको वरीयताक्रम केन्द्रीय समितिले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। यसले भविष्यमा पार्टी नेतृत्वले आवश्यक ठाने अन्य नेतालाई पनि वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ।

विधानले वरिष्ठ नेताको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट गरेको छ। वरिष्ठ नेताले पार्टीको नीति निर्माण, संगठन सञ्चालन तथा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा सभापति र केन्द्रीय समितिलाई सल्लाह दिने, पार्टीभित्र एकता र भावनात्मक सद्भाव कायम गर्न भूमिका खेल्ने तथा केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठकले तोकेका विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाले संशोधित विधानमार्फत केन्द्रीय समितिलाई पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा पनि पुनः परिभाषित गरेको छ। विधानअनुसार पार्टीमा १५८ सदस्यीय (१५०+७+१) केन्द्रीय समिति रहनेछ, जुन राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेछ।