पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले के आधारमा पक्राउ गरेको हो भन्ने विषय अहिले विशेष अदालतमा केन्द्रित बनेको छ।
विभागले उनलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरी विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको हो। त्यस क्रममा अनुसन्धान अधिकारीहरू र विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले मुद्दाको थप अनुसन्धान अघि बढाउन पौडेललाई थुनामा राख्ने अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
तर, पूर्वमन्त्री पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले भने पक्राउको कडा प्रतिवाद गर्दै उनलाई जिम्माजमानीमा छाड्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले पौडेलविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेको दाबी गर्दै यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको बयानका आधारमा मात्रै पक्राउ गर्नु उचित नहुने जिकिर पनि गरेका छन्। उनीहरूले अदालतले यस्तो परिस्थितिलाई अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै रिहाइको माग दोहोर्याएका छन्।
आरोप के हो ?
उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेका अनुसार विशेष अदालतको इजलासमा प्रस्तुत विवरणमा श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
सो कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शतप्रतिशत लगानी रहेको विवरणसमेत अदालतमा पेश गरिएको छ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा दिपक भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको विषयसमेत अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको थियो। विभागले सो कम्पनीले विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको र वास्तविक स्वामित्वकर्ता फरक हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान जारी राखेको बताएको छ।
कानुनी बहस तीव्र
त्यही अनुसन्धानको आधारमा पौडेललाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै उनका कानुन व्यवसायीहरूले विशेष अदालतमा बहस गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्रका आधारमा थुनामा राख्न नहुने तर्क गरेका छन्।
त्यसैगरी, रुपन्देही–२ का चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेलले बयान कागजका क्रममा दिएको भनिएको भनाइलाई आधार बनाएर पक्राउ गरिएकोप्रति पनि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको बयानलाई मात्र विश्वसनीय प्रमाण मान्न नहुने जिकिर गरिएको छ।
पौडेलविरुद्धको थुनछेक सम्बन्धी बहस अहिले विशेष अदालतमा जारी छ। अदालतले उनको थुनछेकबारे निर्णय गर्नेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्