सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो।
अध्यादेशमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले सरकारले विधेयकमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरे पनि प्रस्ताव बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि अस्वीकृत भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरिन्। प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब सरकारले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्ने भएको छ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा विकास निर्माणका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गरेको बताइएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्