पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले १६ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै ठूलो रकमको बिगो दाबी गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । सोमबार अख्तियारको टोली मुद्दाको फाइलसहित विशेष अदालत पुगेको छ । अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएकामध्ये राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल Tirtharaj Aryal सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू रहेका छन् । त्यस्तै निर्देशक सुनिल केसी Sunil KC, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य Tulsi Acharya, निर्देशक शत्रुधन शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारी पनि प्रतिवादी सूचीमा छन् ।
यसैगरी उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल र पुष्कर नेपाल, अधिकृत सोमेश थापा, आईटी अधिकृत विपिन प्रसाईं तथा नेपाली सहजकर्ता सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्रराज मल्ललगायत कर्मचारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् ।
अख्तियारले यस मुद्दामा दुई वटा कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । कुल १८ जनामध्ये १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनी रहेका छन् ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई सोधपुछका लागि बोलाइएको भए पनि उनलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन । त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि बयान लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेकाले अब विशेष अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि औपचारिक कारबाही अघि बढ्नेछ ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्