ई–पासपोर्ट खरिद ठेक्का प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम समेत जोडिएको खुलेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै पासपोर्ट खरिदको ठेक्का दुई भागमा विभाजन गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपपत्रमा समावेश बयानअनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया ‘प्याकेज–१’ र ‘प्याकेज–२’ गरी विभाजन गरिएको थियो। अख्तियारले उक्त निर्णयलाई बदनियतपूर्ण र भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको दाबी गरेको छ।
उपसचिव नेपालका अनुसार राहदानी प्रणाली सरकारले आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो। ती छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागका अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा अन्य विज्ञ सहभागी थिए।
उनले अख्तियारसमक्ष दिएको बयानमा भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ‘ल, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ’ भन्ने निर्देशन स्पष्ट रूपमा दिनुभएको थियो।”
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा ओलीको नाम दुई स्थानमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो, उपसचिव नेपालको बयानमा। दोस्रो, अख्तियारले प्रमाण तथा बयानको मूल्यांकन गर्ने क्रममा नेपालले दिएको उक्त बयान उद्धृत गरेको छ।
यद्यपि, उपसचिव नेपालले बैठकमा सहभागी अन्य अधिकारीहरूको नामसमेत उल्लेख गरे पनि अख्तियारले उनीहरूसँग यस विषयमा थप सोधपुछ गरेको विवरण आरोपपत्रमा समावेश गरेको छैन। साथै, अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको भए पनि ओलीबारे थप अनुसन्धानको अवस्था भने खुलाएको छैन।
‘ठेक्का टुक्र्याउनु नै बदनियतपूर्ण निर्णय’
पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व डा. आरजु राणा देउवाले सम्हालेकी थिइन्। सो ठेक्का दुई भागमा विभाजन गरिएकाले कांग्रेस र एमाले निकट समूहबीच भागबण्डाका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लाग्दै आएको छ।
अख्तियारका अनुसार यसअघि पासपोर्ट खरिदका ठेक्का यसरी विभाजन गरिएका थिएनन्। दुई प्याकेजमध्ये एउटा भेरिडोज कम्पनीले र अर्को म्यूलबैर कम्पनीले पाएका थिए। भेरिडोजसँग सिद्धार्थ थापा र म्यूलबैरसँग मणिन्द्रराज मल्ल एजेन्टका रूपमा जोडिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्न ३७ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले ठेक्का विभाजनका कारण विद्यमान सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगविहीन बनेको, राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूबीच मिलेमतो भएको दाबी गरेको छ।
आरोपपत्रमा भनिएको छ कि राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी हुने जानकारी हुँदाहुँदै विभिन्न उपसमितिमार्फत भ्रमपूर्ण प्रतिवेदन तयार गराई गैरकानुनी लाभका लागि ठेक्का दिने–लिने काम गरिएको देखिएको छ।
पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दाको सुनुवाइसँगै ठेक्का विभाजनको निर्णय प्रक्रिया र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे थप तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्