संसद्मा गृहमन्त्री र भूमि मन्त्रीको प्रश्नोत्तर, हिरासत मृत्यु र भूमिसुधारबारे तीखा प्रश्न

राष्ट्रिय सभा बैठकमा शुक्रबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सांसदका प्रश्नहरूको सामना गरेका छन्। प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा हिरासतमा भएको मृत्युको विषयदेखि भूमिसुधार र मोही हकसम्मका विषय उठाइएको थियो।

बैठकमा सभाध्यक्ष नारायण दाहाल ले समय उपलब्ध गराएपछि भुवनबहादुर सुनार ले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।

सांसद सुनारले सिन्धुलीको सिन्धुली स्थित हिरासतमा भएको भनिएको श्रीकृष्ण विश्वकर्माको मृत्युबारे प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिन र परिवारको न्याय सुनिश्चित भएको छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा राखे। उनले हिरासतको अवस्था र मृत्युको प्रकृतिबारे पनि शंका व्यक्त गर्दै कडा प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले घटनाबारे छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए। उनले पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण “सुसाइडल ह्याङ्गिङसँग मिल्दोजुल्दो” रहेको उल्लेख भएको बताए। साथै, हिरासतमा यातना दिएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जानकारी पनि दिए।

उनका अनुसार छानबिन समितिका सुझावहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ।

तर सांसद सुनारले पुनः पूरक प्रश्न गर्दै हिरासतको भौतिक अवस्थाबारे शंका उठाए। उनले कुर्सी र टेबुल नभएको हिरासत, सानो झ्याल र कपडाको अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै घटना ढाकछोप गरिएको आशंका व्यक्त गरे।

त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले डीआईजी स्तरको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको बताए। उनले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको र आवश्यक थप जानकारी पछि उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरे।

त्यसपछि सांसद सुनारले दलित समुदायसँग सम्बन्धित क्षमायाचना र राज्यको व्यवहारबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले जातीय विभेद र संवेदनशील मुद्दा सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरी भित्र दलित सेल कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए।

भूमि सम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री रावललाई सांसद सुनारले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका किसानको मोही हक र “जसको जोत उसको पोत” सिद्धान्तबारे प्रश्न गरेका थिए।

मन्त्री रावलले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार मोही हक कायम हुने व्यवस्था रहेको बताइन्। उनले द्वैत स्वामित्व अन्त्य गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको र संयुक्त स्वामित्व तथा बाँडफाँटको व्यवस्था ऐनमै उल्लेख रहेको जानकारी दिइन्।

सांसद सुनारले नापी कार्यालयमा मोही कायम भइसकेका र अस्थायी निस्सा पाएका किसानको अधिकार कार्यान्वयन ढिलो भएको भन्दै प्रश्न दोहोर्याए। उनले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र प्युठानलगायत जिल्लामा किसानले भोगेको समस्या पनि उठाए।

जवाफमा मन्त्री रावलले संविधानको धारा ५१ अनुसार भूमि सुधारसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताउँदै उठाइएका विषयमा रिपोर्टसहित जानकारी गराइने प्रतिबद्धता जनाइन्।

बैठकमा उठेका प्रश्नहरूले हिरासत व्यवस्थापनदेखि भूमिसुधारसम्मका संवेदनशील विषय फेरि संसदको केन्द्रमा ल्याएको छ।