सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’मार्फत सेवा लिनेको संख्या एक हजार २०० नाघेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख ३ गतेदेखि उक्त अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। पोर्टल सञ्चालनसँगै विपन्न, असहाय तथा लक्षित वर्गले अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शैय्या र सेवा सम्बन्धी जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा कुल २३ हजार ४५६ शैय्या उपलब्ध छन्। त्यसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३५६ शैय्या पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवाका लागि छुट्याइएको छ। हाल तीमध्ये ३५४ शैय्यामा बिरामी उपचाररत छन् भने करिब २ हजार २ शैय्या निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छन्।
पोर्टलमार्फत देशभरका अस्पतालमा तत्काल उपलब्ध शैय्या, निःशुल्क शैय्या संख्या, प्रयोगमा रहेका शैय्या र बाँकी उपलब्धताको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरिँदै आएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा अस्पतालका अन्य सेवासम्बन्धी जानकारी पनि यसै प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार विपन्न वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन पोर्टल उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “लक्षित वर्गले अस्पतालमा सेवा पाउने वा नपाउने अन्योल हटाउन र पारदर्शिता कायम गर्न यो प्रणाली ल्याइएको हो।”
नेपालको संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार अस्पतालहरूले विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कार्यविधि नहुँदा निःशुल्क सेवाबारे अन्योल थियो, तर अहिले स्पष्ट व्यवस्था भएपछि सेवा कार्यान्वयन सहज भएको छ।
सरकारले पोर्टल प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छ वटा अनुगमन समिति गठन गरी देशभरका ११ संघीय अस्पतालमा परिचालन गरेको जनाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्