उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा ओभरटाइम (अतिरिक्त काम) का नाममा वितरण हुँदै आएको करोडौँ रुपैयाँको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा हुने अनावश्यक खर्च र सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यप्रणाली अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत 'सेवा सुविधा' शीर्षकमा रहेको अतिरिक्त कार्यभत्ताको व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्दै अब 'सिफ्ट प्रणाली' लागू गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत आर्थिक वर्ष मात्रै करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। मन्त्री यादवले यस्तो खर्चले संस्थामा अनावश्यक आर्थिक भार थप्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय लिनुभएको हो।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता वितरण गर्ने अभ्यासलाई क्रमशः हटाइनेछ। यसको सट्टा कार्यप्रकृति र आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीलाई विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरी नियमित रूपमा परिचालन गरिनेछ।
मन्त्रालयले सिफ्ट प्रणाली लागू भएपछि निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने, जनशक्ति व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्ने तथा संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै सुशासन र खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा आयल निगमको यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्