नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट मध्यम आयस्तर भएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समयतालिकालाई तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारले यस सम्बन्धमा औपचारिक पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार यसअघि सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य रहेकामा अब त्यसलाई परिमार्जन गरी सन् २०२९ सम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री खनालका अनुसार स्तरोन्नतिको समय पछाडि सार्नुका पछाडि आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनले विगत केही वर्षदेखि नेपालले भोग्दै आएको आर्थिक उतारचढाव, रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव, जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिम तथा न्यून उत्पादकत्वका कारण तत्काल स्तरोन्नति गर्दा थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए।
उनले एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएका केही अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सहुलियत, वैदेशिक सहायता तथा अन्य विशेष सुविधाहरू क्रमशः कटौती हुने भएकाले त्यसअघि नै अर्थतन्त्रको आधार र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
"स्तरोन्नति हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई धान्न सक्ने गरी अर्थतन्त्र तयार हुनुपर्छ," मन्त्री खनालले राष्ट्रिय सभामा भने। उनका अनुसार स्तरोन्नतिको समयसीमालाई सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म विस्तार गर्न १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकायमा औपचारिक अनुरोध पठाइसकिएको छ।
सरकारले थपिएको तीन वर्षको अवधिमा नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने, संरचनागत अवरोध हटाउने, उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्ने वैदेशिक सहायता र व्यापारिक सहुलियतको विकल्प खोज्ने तयारी गर्ने जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले यो निर्णय नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हित, दिगो विकास र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ लिइएको दाबी गरेका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्