प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। तर सरकारले विधेयकको सट्टा अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
अध्यादेशमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्। सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे पनि त्यसले आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न सकेन।
त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष राखेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो।
अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा ल्याउने बाटो खुलेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
यदि तोकिएको समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ऐनका रूपमा रूपान्तरण हुन नसके अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था तथा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरिएका प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्