सरकारले श्रमिकलाई तोकिएको न्यूनतम ज्याला नदिने रोजगारदातामाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले श्रमिकलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउनु कानुनविपरीत हुने भन्दै त्यस्ता रोजगारदातामाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका हुन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सचिव काफ्लेले प्रत्येक श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताए। उनले न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम पारिश्रमिक दिनु श्रम कानुनको उल्लंघन हुने र त्यसमा कानुनका विभिन्न प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने स्पष्ट पारे।
काफ्लेले श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले श्रम मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको काम गरिरहेको जानकारी दिए। श्रमिकको मानव अधिकार हनन हुन नदिन कार्ययोजनासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि उनले बताए।
उनका अनुसार श्रमिकले काम गरिरहेको अवधिमा मात्र होइन, उमेर, स्वास्थ्य वा अन्य कारणले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा श्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पनि जीवनयापन सुरक्षित हुने व्यवस्था आवश्यक छ। त्यसका लागि श्रमिक श्रम क्षेत्रमा सक्रिय रहँदाकै समयमा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।
सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा पनि सरकार उत्तिकै संवेदनशील र प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे। विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मानजनक कामको वातावरण र अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल निरन्तर जारी रहेको उनको भनाइ थियो।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्