नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् को संवत् २०८३ असार ५ गते बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले विधेयक स्वीकृति, संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेको हो।
बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्—
नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ। साथै राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ। सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तथा बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
त्यस्तै, संघीय संसद् समक्ष प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयक, तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा कैलालीका डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, वित्तीय पारदर्शिता र संस्थागत व्यवस्थापन सुदृढीकरणतर्फ लक्षित रहेका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्