नेकपा (एमाले) का नेता महेश बस्नेतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्।
बस्नेतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सडक पूर्वाधार र आम नागरिकको आयस्तरलाई बेवास्ता गर्दै विकसित मुलुकका कानुनको नक्कल गरेर उच्च जरिवानाको व्यवस्था ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकारले कडा जरिवाना लागू गर्नुभन्दा पहिले सडकको अवस्था सुधार गर्न, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न प्राथमिकता दिनुपर्छ।
बस्नेतले ट्राफिक जरिवाना निष्पक्ष, व्यावहारिक र सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने स्तरको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अत्यधिक जरिवानाले नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने बताएका छन्।
हाल सरकारले प्रस्ताव गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेपछि मात्रै नयाँ जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ। बस्नेतको अभिव्यक्ति प्रस्तावित व्यवस्थाप्रतिको राजनीतिक धारणा भएको र अन्तिम निर्णय भने संसदीय प्रक्रियाबाट हुने जनाइएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्