मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले केवल तलब वृद्धि मात्र नभई कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था समेत बजेटमार्फत अघि सारेको छ । कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
सुशासन र सेवाप्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने नीति पनि ल्याएको छ । सरकारी सेवा समयमा नदिइए नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको उनले उल्लेख गरे ।
यसका लागि नागरिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्न ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिजिटल प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने सरकारको भनाइ छ ।
युवालाई रोजगारीसँग जोड्न १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित गर्दै सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस कार्यक्रमले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्दै युवालाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले विगतमा चर्चित बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले अब “शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेश र उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेश” अवधारणामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्