सेवामूलक क्षेत्रका अस्पताल, शैक्षिक संस्था, सहकारी तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूले श्रम कानुनको पालना नगरी श्रमिकमाथि श्रम शोषण गरिरहेको पाइएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूले गरेको नियमित श्रम निरीक्षणका क्रममा विभिन्न संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको, नियुक्ति पत्र उपलब्ध नगराएको तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको भेटिएको हो।
निरीक्षणका क्रममा विराटनगरस्थित गोल्डेन हस्पिटल र जनकपुरस्थित मुस्कान अस्पतालमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरिएको पाइएको छ। मुस्कान अस्पतालमा कार्यरत ३५ जना कर्मचारीले नियुक्ति पत्र नपाएको र उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको समेत सुनिश्चितता नगरिएको भेटिएपछि सरकारले १५ दिनभित्र श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ अनुसारका सम्पूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, झापाको चारआली बचत तथा ऋण सहकारी र आशावादी बहुउद्देश्यीय सहकारीले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको तथा श्रम अडिट नगरेको पाइएको छ। आशावादी सहकारीलाई सात दिनभित्र श्रम अडिट प्रतिवेदन पेस गर्न र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
हेटौंडास्थित हार्दिक एकेडेमी र सत्यम् जे भयस इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले नियुक्ति पत्रबिनै काम गर्नुपरेको तथा उपदानको व्यवस्था समेत नभएको निरीक्षणबाट खुलेको छ।
यस्तै, डडेलधुराका रातो गुराँस रिसोर्ट, होटेल राइनो र सनराइज होटेलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति लागू नगरिएको र कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र वितरण नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।
यसैक्रममा ललितपुरस्थित नेपाल नटक्राफ्ट र किसान दाना उद्योगलाई पनि सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा श्रम कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूले श्रम निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कानुन उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएका छन्। सरकारी निर्देशन अटेर गर्ने संस्थामाथि श्रम ऐनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्