कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा सुशासन कायम गर्न कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेकी छन्। मन्त्री चौधरीले लागू गर्न लागिएको ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ ले वर्षौंदेखि कायम रहेको काठमाडौं केन्द्रित कर्मचारी व्यवस्थापन र काज प्रथाको अन्त्य गर्दै अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएकी छन्।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब कर्मचारीलाई निश्चित समयावधिमा मात्रै सरुवा गरिनेछ। एउटै भौगोलिक वर्गका कार्यालयबीच सरुवा नहुने, काठमाडौंमा मात्रै बसेर सेवा गर्ने अभ्यास अन्त्य गरिने तथा दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी अनिवार्य रूपमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही कर्मचारी काठमाडौंमै बसेर सेवा अवधि पूरा गर्ने, जबकि पहुँच नपुगेका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुने असमान अभ्यासले नार्कको अनुसन्धान प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताएकी छन्। उनका अनुसार यसले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।
मापदण्डमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पादन, लक्ष्य प्रगति तथा बेरुजू फर्छ्यौटका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। विभागीय कारबाहीमा रहेका कर्मचारीलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी नदिने तथा आवश्यक परे हटाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। पदअनुसार वरिष्ठताको आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
त्यस्तै, अबदेखि नार्कमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर रहेका रिक्त पदहरूमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले यो निर्णयले नार्कभित्र देखिएका विकृति अन्त्य गर्दै अनुसन्धानलाई किसानको आवश्यकता केन्द्रित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले अनुसन्धानका नतिजा प्रयोगशालाबाट किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउनु नै सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताइन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्