कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा पछिल्लो एक दशकमा वितरण गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गरिने भएको छ। यसका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले विगतका छानबिन प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोग भएको अवस्थाको पहिचान गर्नेछ। साथै, प्रभावकारी कार्यक्रम र प्रणालीहरूको अध्ययन गरी ‘ग्याप एनालाइसिस’ मार्फत सुधारका लागि आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर विगतका वर्षहरूमा यी अनुदान वास्तविक किसान तथा सीमान्तकृत वर्गसम्म नपुगेको, साथै अनुगमन कमजोर रहेको भन्दै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा अब व्यापक समीक्षा र छानबिन अघि बढाइएको हो।
कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) अनुसार अनुदान दुरुपयोगका घटनाको पहिचान, पुराना प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, असल अभ्यासको पहिचान तथा सुधारका लागि स्पष्ट सिफारिस तयार गरिनेछ।
कार्यदलले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष कम्तीमा महिनामा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्