देशभरका सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर अब सरकारले आफैं विकास गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार आवश्यक कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केन्द्र आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल अधिकांश सरकारी निकायले निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गर्दै आएका छन्। यसबाट सरकारले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको अनुमान छ। तर नयाँ केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि यही खर्च करिब २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्न सकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
तयारी भइरहेको कार्यविधिअनुसार नयाँ केन्द्र ई–गभर्मेन्स बोर्डको मातहतमा रहनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त बोर्डलाई एक वर्षअघि विद्युतीय सुशासन आयोगको नाम परिवर्तन गरी स्थापना गरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार केन्द्रको कार्यालय काठमाडौंको बबरमहलस्थित हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा रहनेछ। आवश्यक जनशक्ति सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीलाई करार सेवामार्फत नियुक्त गरेर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स र सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सोही योजनाअनुसार सार्वजनिक सेवालाई एकद्वार, अन्तरआबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सबै सरकारी निकायका सेवा तथा डाटालाई एउटै प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने तथा राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि नयाँ सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी निकायहरू निजी कम्पनीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घट्ने, वार्षिक खर्चमा उल्लेख्य बचत हुने तथा सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा, विकास र व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्नेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्